पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया
सदन में वित्त मंंत्री प्रेम चंद अग्रवाल बोल रहे हैं। उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराया। कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित हैं। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा और नीतियों का प्रमाण है।
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
बजट लेकर सदन में पहुंचे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं। वित्त मंत्री ने उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
सहकारी समितियों के ऋण पर उठे सवाल
विधायक वीरेंद्र जाती ने सवाल किया कि अपात्र लोगों को सहकारी समितियों का ऋण बांटा गया है। यूपी के लोगों को भी लोन दिए गए, क्या इसकी जांच होगी? इस पर मंत्री धन सिंह ने कहा कि राज्य में 10,33,221 लोगों को हम बिना ब्याज ऋण दे चुके हैं। कॉपरेटिव की नियमावली के हिसाब से ऋण दिया जाता है। अगर कहीं गलत ऋण बांटा गया है तो उसकी जांच कराई जाएगी। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति पर विधायक ने किया सवाल
विधायक वीरेंद्र जाती ने सवाल किया कि राज्य में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण नीति कब तक आएगी। इस पर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 17 हजार सरकारी, 5000 प्राइवेट स्कूल हैं।
राज्य की धारणा है कि यहां की स्कूली शिक्षा बहुत अच्छी है। इस पर मंथन किया गया था, कि फीस निर्धारण करें लेकिन तब देखा गया कि यहां देश और विदेश के कई नामी स्कूल हैं। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है।अगर सभी विधायक चाहें कि हमें कोई नीति बनानी चाहिए, तो उस पर विचार किया जाएगा।
मंत्री धन सिंह ने दिया सवाल का जवाब
पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में सुविधाओं पर किए विपक्ष के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 2881 डॉक्टरों की पोस्ट हैं, जिनमें से 2581 डॉक्टर कार्यरत हैं। सरकार ने दो बार बैकलॉग के पदों का विज्ञापन जारी किया है। अभी 276 पद भरे जाने हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 1896 में से 1182 चिकित्सक हैं। 716 बांडधारी और संविदा पर हैं। बागेश्वर में 107 में से 74 स्थायी, 57 बांडधारी चिकित्सक हैं। 131 हैं। चंपावत में 111 में से 129 डॉक्टर काम कर रहे अल्मोड़ा में 302 पद के सापेक्ष 16 डॉक्टर ज्यादा हैं। पिथौरागढ़ में 174 पद के सापेक्ष 84 स्थायी, 45 बांड वाले मिलाकर 129 काम कर रहे हैं। 16 की कमी है। राज्य में 48 से 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। हमने दो साल में 400 से ज्यादा डॉक्टरों को पीजी करने भेजा है। इस कारण जो बच्चा पीजी में गया है, उसकी वजह से रिक्ति हैं। इस साल करीब 40 पीजी डॉक्टर आने वाले हैं। हम 3 साल में 100% पीजी डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। 2025-26 में पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं।
मंत्री धन सिंह ने दिया सवाल का जवाब
पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पतालों में सुविधाओं पर किए विपक्ष के सवाल पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 2881 डॉक्टरों की पोस्ट हैं, जिनमें से 2581 डॉक्टर कार्यरत हैं। सरकार ने दो बार बैकलॉग के पदों का विज्ञापन जारी किया है। अभी 276 पद भरे जाने हैं। पर्वतीय क्षेत्र में 1896 में से 1182 चिकित्सक हैं। 716 बांडधारी और संविदा पर हैं। बागेश्वर में 107 में से 74 स्थायी, 57 बांडधारी चिकित्सक हैं। 131 हैं। चंपावत में 111 में से 129 डॉक्टर काम कर रहे अल्मोड़ा में 302 पद के सापेक्ष 16 डॉक्टर ज्यादा हैं। पिथौरागढ़ में 174 पद के सापेक्ष 84 स्थायी, 45 बांड वाले मिलाकर 129 काम कर रहे हैं। 16 की कमी है। राज्य में 48 से 50% स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। हमने दो साल में 400 से ज्यादा डॉक्टरों को पीजी करने भेजा है। इस कारण जो बच्चा पीजी में गया है, उसकी वजह से रिक्ति हैं। इस साल करीब 40 पीजी डॉक्टर आने वाले हैं। हम 3 साल में 100% पीजी डॉक्टरों की नियुक्ति करने जा रहे हैं। 2025-26 में पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज शुरू करने जा रहे हैं।
सदन की कार्यवाही शुरू
सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री धामी सदन में पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को हथकड़ी पहनकर भेजने के विरोध में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं।
स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रावधान कर सकती है सरकार
पहली बार काम करने वाली 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना में शामिल कर पांच साल में दो करोड़ तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार ने बजट में एमएसएमई व स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रावधान कर सकती है।
सदन में पहुंचे सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य सरकार का बजट पेश करने के लिए विधानसभा पहुंचे।
स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर में दोगुनी बढ़ोतरी कर 20 करोड़
मेक इन इंडिया और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का प्रावधान किया है। इससे आगामी पांच वर्षों में एमएसएमई को 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए गारंटी कवर में दोगुनी बढ़ोतरी कर 20 करोड़ किया है।
